डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए वित्त मंत्रालय ने एक बड़ी राहत भरी खबर जारी की है। अगर आप भी रोजमर्रा के खर्चों के लिए UPI या RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने स्पष्ट की स्थिति वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना (Notification S.O. 5067(E)) जारी की है।

कानूनी रूप से प्रतिबंध सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। इसके तहत RuPay डेबिट कार्ड और UPI के जरिए होने वाले 2000 रुपये तक के भुगतान पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने पर रोक लगा दी गई है।

बैंक और ऐप्स पर सख्त निर्देश अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (जैसे UPI ऐप्स) ग्राहकों या व्यापारियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क (MDR/सर्चार्ज) नहीं वसूल पाएंगे। यह निर्देश उन सभी ट्रांजैक्शन पर लागू होगा जो इन दो माध्यमों से किए जाएंगे।

आम ग्राहकों और दुकानदारों को मिलेगा फायदा इस फैसले से छोटे-मोटे डिजिटल लेनदेन करने वाले आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, दुकानदार भी अब बिना किसी अतिरिक्त मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के ग्राहकों से UPI या RuPay कार्ड के जरिए भुगतान स्वीकार कर सकेंगे।

सरकार का यह कदम भारत में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और अधिक सुरक्षित एवं सस्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA

— ANI (@ANI) September 14, 2026