बिहार में फिर भड़की आंदोलन की आग: गांधी मैदान में जुटेंगे छात्र, सरकार से ये हैं 9 बड़ी मांगें
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बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का धैर्य अब जवाब दे गया है। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। छात्रों ने इस बार इसे महाआंदोलन का नाम दिया है।

15 सितंबर को पटना में जुटेंगे छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से छात्रों ने इस आंदोलन का आधिकारिक ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार, 15 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पटना के गांधी मैदान (गेट नंबर 10) पर हजारों की संख्या में छात्र जुटेंगे। उनका साफ कहना है कि अब घर बैठने से बदलाव नहीं आने वाला, इसलिए हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना अनिवार्य है।

आंदोलन की 9 प्रमुख मांगें छात्रों ने अपनी मांगों की एक विस्तृत सूची जारी की है, जो मुख्य रूप से परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर केंद्रित है:

  1. BPSC परीक्षा रद्द: 70वीं BPSC परीक्षा में हुई अनियमितताओं के चलते इसे पूरी तरह रद्द कर दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए और वर्तमान ट्रेनिंग पर तत्काल रोक लगे।
  2. टेंडर और कंपनी की जांच: AEDO परीक्षा में गड़बड़ी की आरोपी कंपनी (OSM) का नाम सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, एकलव्य AI कंपनी के जुड़ाव और BPSC की आधिकारिक वेबसाइट से लोगो हटाने के मामले में स्पष्टीकरण दिया जाए।
  3. दरोगा बहाली: 1799 दरोगा बहाली प्रक्रिया को रद्द करने और OMR शीट की प्रति छात्रों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। EOU द्वारा चल रही जांच प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है।
  4. पारदर्शिता: परीक्षा केंद्रों के चयन में पूरी पारदर्शिता हो ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो सके।
  5. BSSC और कैलेंडर: BSSC की लंबित बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए और परीक्षा कैलेंडर से वेटेज (Weightage) को तुरंत हटाया जाए।
  6. आयु सीमा: बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 से बढ़ाकर 42 वर्ष करने की मांग उठाई गई है।

पारदर्शिता की मांग पर अड़े छात्र छात्रों का मुख्य आरोप है कि राज्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता है और न ही निष्पक्षता। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच, छात्रों का यह महाआंदोलन सरकार पर भारी दबाव बनाने की तैयारी है।

अब देखना यह होगा कि 15 सितंबर को होने वाले इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन और संबंधित आयोग का क्या रुख रहता है। छात्रों की एकजुटता राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है।

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