पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य में चल रहे अनधिकृत मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जमीनी सर्वे के बाद राज्य भर में 252 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

सर्वे में पाई गईं गंभीर खामियां राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने जून महीने से सभी जिलों में मदरसों की स्थिति का गहन सर्वे शुरू किया था। इस जांच में संस्थानों के बुनियादी ढांचे, सरकारी मंजूरी और प्रबंधन प्रणालियों की बारीकी से पड़ताल की गई।

कई स्थानों पर मदरसों के पास आवश्यक सरकारी मंजूरी (रिकग्निशन) का अभाव पाया गया। इसके अलावा, आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी भी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो बिना वैध अनुमति के चल रहे थे। वैध अनुमति वाले संस्थानों का संचालन जारी रहेगा।

100 और मदरसों पर लटकी तलवार बंद किए गए 252 मदरसों के अलावा, सरकार ने 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इन संस्थानों से उनके संचालन की वैधता और आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के जवाबों की समीक्षा के बाद इन पर भविष्य की कार्रवाई तय की जाएगी।

मंत्री दिलीप घोष का सनसनीखेज आरोप इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिलीप घोष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चल रही किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने दावा किया कि राज्य में हुई पूर्व की आतंकी घटनाओं में कुछ मदरसा शिक्षकों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश से आने वाले संदिग्ध तत्व अक्सर इन अनधिकृत मदरसों का उपयोग शरणस्थली के रूप में करते हैं।

सख्त संदेश देने की तैयारी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर शुरू की गई यह कार्रवाई राज्य में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। मंत्री घोष ने साफ शब्दों में कहा है कि पुरानी सरकारों ने इन मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी और सख्त कानूनी सख्ती जारी रहेगी।

#WATCH | Kolkata: On the West Bengal government s order to close 252 unauthorised Madrasas across the state, State Minister Dilip Ghosh says, Anything illegal will not be tolerated...operations cannot continue where government permission has not been granted...if they wish to… pic.twitter.com/NCel0Gqh6S

— ANI (@ANI) September 14, 2026