नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की कानूनी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का खाका खींच दिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने स्पष्ट किया कि 2029 से पहले भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।

तीन राज्यों में प्रक्रिया शुरू

गृह मंत्री ने जानकारी दी कि यूसीसी की दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में इससे संबंधित कानून पारित भी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में फरवरी 2024, गुजरात में मार्च 2026 और असम में मई 2026 में यूसीसी बिल को मंजूरी मिली है। शाह ने विश्वास जताया कि शेष एनडीए शासित राज्यों में भी आने वाले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

चीन सीमा और संवेदनशील मुद्दे

चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चल रही बातचीत और डिसएंगेजमेंट पर शाह ने चुप्पी साधी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सुरक्षा मामलों पर सार्वजनिक चर्चा करना न तो राष्ट्रीय हित में है और न ही सेना के। उन्होंने देश की जनता से भारतीय सेना पर भरोसा बनाए रखने की अपील की।

आंतरिक सुरक्षा और बड़े सुधार

अमित शाह ने पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आए बदलावों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, नक्सलवाद का खात्मा और पूर्वोत्तर में शांति बहाली सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने देश की आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए हैं, जिससे बाहरी खतरों के प्रति भारत की सुरक्षा क्षमता और अधिक मजबूत हुई है।

🚨 Breaking: UCC Across 21 BJP-NDA States Before 2029?

Amit Shah declares that the Uniform Civil Code will be implemented across all 21 BJP-NDA governed states before 2029💥 pic.twitter.com/WbzJBqirrO

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) September 13, 2026