पश्चिम बंगाल में अवैध और मानकों को पूरा नहीं करने वाले मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने व्यापक जांच के बाद 252 मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा, 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सर्वे के बाद हुई कार्रवाई यह कार्रवाई राज्य भर में जून महीने से चलाए जा रहे एक सघन फील्ड-लेवल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस सर्वे का उद्देश्य सरकारी और निजी मदरसों की मान्यता, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन व्यवस्था की जमीनी हकीकत का पता लगाना था। विभागीय मंत्री क्षुदीराम टुडू ने बताया कि ये मदरसे जरूरी मानकों और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

मान्यता प्राप्त संस्थानों को छूट मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों के पास सरकार की वैध मान्यता है, उनका संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य केवल उन संस्थानों पर नकेल कसना है जो बिना किसी आधिकारिक अनुमति या बुनियादी सुविधाओं के कानून को ताक पर रखकर चल रहे थे। जिन 100 मदरसों को नोटिस थमाया गया है, उनके जवाब की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सभी मदरसों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान मदरसों पर कार्रवाई के बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आगामी सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर भी मोर्चा संभाल लिया है। 17 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले इस अभियान के लिए नबन्ना सभागार में एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान की रूपरेखा तैयार की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सरकार अपनी लोक-कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक मजबूती से पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হতে চলা ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর প্রস্তুতি ও রূপরেখা পর্যালোচনা করতে নবান্ন সভাঘরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী,মাননীয় বিধায়ক ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সহ বরিষ্ঠ… pic.twitter.com/CPY9RTR26S

— Chief Minister s Office, Govt. of West Bengal (@cmowbgov) September 10, 2026