उत्तराखंड में सरकारी जमीनों के आवंटन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी ने सरकार पर जमीन लूट का गंभीर आरोप लगाया है।

भविष्य की पीढ़ियों का हक छीना? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकारी जमीनों का अंधाधुंध आवंटन आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकारी जमीनें सुरक्षित नहीं रहीं, तो भविष्य में राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए जमीन ही नहीं बचेगी।

बाहरी कंपनियों के लिए बिछाया गया रेड कार्पेट कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जमीन आवंटन की शर्तें इतनी कठिन बना दी हैं कि स्थानीय युवा और छोटे कारोबारी मुकाबला ही नहीं कर सकते। माहरा के अनुसार, आवेदक के लिए 60 करोड़ की नेटवर्थ, 25 देशों में व्यापार और 1000 कमरों के होटल संचालन का अनुभव जैसी शर्तें जोड़ना सीधे तौर पर बाहरी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है।

डाबा माइनर जमीन मामला: करोड़ों का चूना? कांग्रेस ने डाबा माइनर क्षेत्र की जमीन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन महज 37.65 लाख रुपये में पेट्रोलियम मंत्रालय को दे दी गई। माहरा का दावा है कि इस जमीन की बाजार दर करीब 1.50 करोड़ रुपये प्रति बीघा है। यदि इसे नीलामी के जरिए बेचा जाता, तो राज्य सरकार को 360 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिल सकता था।

मूल्यांकन में 125 करोड़ का खेल एक अन्य मामले में कांग्रेस ने जमीन के मूल्यांकन पर सवाल उठाए। बताया गया कि 36 बीघा जमीन को पहले 128.36 करोड़ में तय किया गया, लेकिन महज तीन महीने बाद रिवाइज्ड आकलन में इसकी कीमत 254 करोड़ रुपये हो गई। कांग्रेस ने इसे 125 करोड़ रुपये का बड़ा वित्तीय घोटाला करार देते हुए सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है।

पारदर्शिता की मांग कांग्रेस ने UIIDB की 7000 बीघा जमीन और सिडकुल के आईटी पार्क आवंटन में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि निवेश के नाम पर आखिर यह जमीनें कौड़ियों के भाव क्यों लुटाई जा रही हैं।

UIIDB की लगभग 7000 बीघा जमीन की लूट, सिडकुल द्वारा IT पार्क में R1 व R2 की 23137 वर्गमीटर की सरकारी भूमि के अवैध आवंटन घोटाला,
प्रदेश में जमीनों की खुली लूट, भू-कानून और निवेश के नाम पर बड़े व्यापारियों को सरकारी जमीनें सौंपे जाने के मुद्दे पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं… pic.twitter.com/FIW8qGymP4

— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) September 12, 2026