देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को अब मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

शिक्षा में नहीं आएगी आर्थिक बाधा

मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किताबों का खर्च कई परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ होता है, जिसे सरकार अब अपने कंधों पर उठा रही है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो हर शैक्षणिक सत्र में नई किताबों के लिए संघर्ष करते हैं।

एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और गुणवत्ता

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने पहले ही एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों को अनिवार्य कर दिया है। अब इन किताबों को मुफ्त वितरित करने से न केवल छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें देशभर में प्रचलित मानक पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर भी मिलेगा।

किताबों से डिजिटल क्लासरूम तक का सफर

राज्य सरकार का ध्यान केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा विभाग के अनुसार, सरकार ने सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

• स्मार्ट क्लासरूम: स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है।
• पीएम श्री विद्यालय: प्रदेश के 226 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
• वर्चुअल क्लासेज: लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई को सुगम बनाया गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को भी मिला बल

स्कूली शिक्षा के अलावा, मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा और करियर का भी ध्यान रखा है। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की भी शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य 11 हजार विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जिससे उन्हें बड़ी कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर तैयारी करने का मौका मिल सके।

यह पहल स्पष्ट करती है कि धामी सरकार स्कूली शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक, एक व्यापक एजुकेशन एजेंडा पर काम कर रही है ताकि उत्तराखंड का युवा भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आर्थिक परिस्थितियां किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बनें। pic.twitter.com/wmxSPZzMql

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 12, 2026