बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने राज्य में जाति जनगणना को लागू करने और दलितों, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की पुरजोर मांग की है।

आबादी के हिसाब से मिले हिस्सेदारी कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि जब तक प्रत्येक समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलता, तब तक एक बराबरी वाला समाज नहीं बन सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक न्याय का अर्थ समान अवसर है, जो बिना सही आंकड़ों के संभव नहीं है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोर सिद्धारमैया ने सिर्फ शिक्षा और रोजगार तक ही बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा कि वास्तविक राजनीतिक बराबरी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में भी जातिगत आबादी के आधार पर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि दशकों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से दूर रखा है।

अटक गई है जाति सर्वे की रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2013 में उनके कार्यकाल के दौरान जाति सर्वे का आदेश दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अदालती आदेशों और अन्य कानूनी बाधाओं के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदायों की सही स्थिति जानने के लिए इन आंकड़ों का बाहर आना बेहद जरूरी है।

जब तक समानता नहीं, तब तक संघर्ष सिद्धारमैया ने अपने संबोधन में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि आरक्षण के कारण ही पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे खुले हैं। नेता ने स्पष्ट किया कि जब तक समाज में पूर्ण समानता नहीं आती, तब तक यह वैचारिक और सामाजिक संघर्ष थमेगा नहीं।

STORY | Siddaramaiah demands 75 pc reservation for Dalits, BCs, minorities

Former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah on Sunday called for implementation of the caste census and increase of reservation for Dalits, backward communities and minorities to 75 per cent, saying an… pic.twitter.com/OO2lzjId86

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2026