गोरखपुर में गुरुवार को जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण ने तहसील खजनी में हड़कंप मचा दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे डीएम ने जैसे ही तहसील का रुख किया, प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। इस दौरान कार्यालयों से लेकर रिकॉर्ड रूम तक की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई।

न्यायालय में पेंडिंग फाइलों पर जताई नाराजगी निरीक्षण की शुरुआत डीएम ने एसडीएम न्यायालय से की। यहां उन्होंने पिछले छह महीनों की पत्रावलियों और मुकदमों की फाइलों को बारीकी से खंगाला। कई मामलों में बिना ठोस कारण तारीखें बढ़ाने और फाइलों को लटकाए रखने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न्याय के लिए आने वाले फरियादियों को अनावश्यक चक्कर न कटवाए जाएं।

रिकॉर्ड रूम और रजिस्टरों की खंगाली सच्चाई न्यायालय के बाद डीएम रजिस्ट्रार कार्यालय और रिकॉर्ड रूम पहुंचे। वहां दस्तावेजों और रजिस्टरों के रख-रखाव की स्थिति बेहद खराब पाई गई। अभिलेखों में पाई गई खामियों को लेकर डीएम ने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई और सुधार के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

लेखपालों के लिए नया फरमान: हफ्ते में 3 दिन कैंप निरीक्षण के आखिरी चरण में डीएम ने राजस्व अधिकारियों और लेखपालों के साथ बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि दाखिल-खारिज के मामले 45 दिनों में और वरासत के प्रकरण 30 दिनों के भीतर निस्तारित होने चाहिए।

इसके अलावा, हर लेखपाल को सप्ताह में तीन दिन ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर समस्याएं सुनने को कहा गया है। डीएम ने साफ कर दिया कि फरियादियों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तहसील की हेल्प डेस्क को हर हाल में सक्रिय रखना होगा।

क्या होगा असर? डीएम के इस एक्शन मोड के बाद तहसील परिसर में कर्मचारियों की कार्यशैली में तत्काल बदलाव दिखा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इसी तरह की औचक छापेमारी जारी रही, तो सरकारी सिस्टम की सुस्ती खत्म होगी और आम आदमी को राहत मिल सकेगी। अब देखना यह होगा कि डीएम द्वारा सौंपे गए इन निर्देशों का पालन कितनी ईमानदारी से किया जाता है।

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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) September 3, 2026