नई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। राज्य ने जल संचय जन भागीदारी (JSJB) अभियान के तीसरे चरण में देशभर में पहला स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

जन-आंदोलन बनी जल संरक्षण की मुहिम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को महज सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रखा है। इसे गांव-गांव में एक जन-अभियान का रूप दिया गया है। किसान, जल सखियों, जल मित्रों और पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने इस मिशन को सफल बनाया है। मुख्यमंत्री ने खुद किसान परिवार से होने के नाते खेती के लिए पानी के महत्व को रेखांकित किया।

कोरिया का 5 प्रतिशत मॉडल बना आकर्षण सम्मेलन में कोरिया जिले से उपजे 5 प्रतिशत मॉडल की जमकर सराहना हुई। इस नवाचारी प्रयोग में किसान स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा जल संचयन के लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकता है और भू-जल स्तर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है।

देश के टॉप-10 में छत्तीसगढ़ के पांच जिले राज्य की उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ के पांच जिलों—सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम—ने भी राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-10 में जगह बनाई है। इन जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संचयन को पंचायत स्तर तक सफल बनाया गया है।

सकारात्मक परिणाम: पानी की कमी वाले ब्लॉक घटे राज्य में चल रहे इन प्रयासों का ठोस असर दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले (ओव्हर-एक्सप्लॉइटेड) ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर अब 19 रह गई है। पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के भी जल्द ही सामान्य श्रेणी में आने की संभावना है।

सीएम साय के सुझावों ने खींचा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग कैच द रेन प्लान बनाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने स्टेट वाटर अवार्ड्स और त्रैमासिक समीक्षा प्रणाली अपनाने की वकालत की ताकि जल संरक्षण के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब जहां जल गिरे, वहीं सहेजें के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर. पाटिल की मौजूदगी में सीएम श्री साय ने हर राज्य के लिए ‘कैच द रेन’ प्लान, स्टेट वाटर अवार्ड्स और त्रैमासिक समीक्षा का  सुझाव दिया। pic.twitter.com/1dAOyq1zYo

— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) September 2, 2026