उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि उनके कार्यकाल के दौरान अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है।

अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त एक्शन मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से काबिज भू-माफियाओं और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। प्रशासन इसे केवल जमीन खाली कराने की कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और भविष्य में इसके जनहित में इस्तेमाल के उद्देश्य से देख रहा है।

अतिक्रमण से मुक्ति का बढ़ता आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान की रफ्तार लगातार तेज हुई है। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 12 हजार एकड़ था, जो अब बढ़कर 13 हजार एकड़ के पार पहुंच गया है। सरकार की यह लगातार कार्रवाई राज्य में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

भू-कानून से सुरक्षा का नया कवच अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त के नियमों को भी कड़ा कर दिया है। 2025 में लागू नए भू-कानून के तहत 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय हितों की रक्षा करना और पहाड़ी जमीन के दुरुपयोग को रोकना है।

सुशासन और पारदर्शी भर्ती का वादा धामी सरकार इस अभियान को अपने व्यापक सुशासन एजेंडे से जोड़कर देख रही है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके तहत 30 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। साथ ही, महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए 2.54 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा भी किया गया है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि मुक्त कराई गई सरकारी जमीन का उपयोग भावी विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के लिए किया जाए। सख्त लैंड लॉ, पारदर्शी भर्ती और प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार उत्तराखंड को नई दिशा देने का दावा कर रही है।

हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिन लोगों ने वर्षों तक अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश में माफिया राज और अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया, जनता ने अपने एक वोट से उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। आज हमारी डबल इंजन… pic.twitter.com/tId11uBqOw

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 29, 2026