झारखंड में छात्र बनाम सरकार: विधानसभा घेराव से गूंजी रांची, CGL परीक्षा रद्द करने पर अड़ा पेंच
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रांची: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा चरम पर है। सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव मार्च निकाला, जिसे रोकने के लिए पुलिस को अंततः वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान तनावपूर्ण माहौल के बीच एक प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर झूमता नजर आया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

9 दिनों से जारी है भूख हड़ताल

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। वे बीते नौ दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोमवार के विरोध प्रदर्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। छात्रों का तर्क है कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को बचाने की है।

बातचीत का तीसरा दौर, फिर भी नतीजा शून्य

रविवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच चार घंटे लंबी बैठक हुई। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की 98 फीसदी मांगें मान ली गई हैं। इनमें 14वीं JPSC और 2023-25 की बैकलॉग भर्तियों की CID जांच कराने का आश्वासन प्रमुख है। सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है।

फंसा सबसे बड़ा पेंच: CGL परीक्षा

तमाम आश्वासनों के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। विवाद की मुख्य जड़ CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग है। सरकार का तर्क है कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी में हुई है, इसलिए इसे रद्द करने के बजाय एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाना बेहतर विकल्प है। वहीं, छात्र इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं।

आर-पार की लड़ाई के मूड में छात्र

छात्र अपनी इस मांग पर अडिग हैं कि CGL परीक्षा में धांधली हुई है और इसे रद्द कर दोबारा निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित की जाएं। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की सख्ती और वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्र आंदोलन को और भी उग्र बना सकता है। फिलहाल, शासन-प्रशासन के लिए यह स्थिति चुनौती बन गई है, क्योंकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मुख्य मांग नहीं मानी जाती, तब तक उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा।

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