झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच रविवार को 5 घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भी पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी है। सरकार कई मांगों पर झुक गई है, लेकिन CBI जांच को लेकर गतिरोध बना हुआ है।

परीक्षाएं होंगी रद्द, सुधार की दिशा में कदम सरकार ने छात्रों की मुख्य मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने 14वीं JPSC, JPSC बैकलॉग 2023 और 2025 की परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार करने का फैसला किया है। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि सरकार ने उनकी 50 प्रतिशत से अधिक मांगों पर अपनी सहमति जताई है।

CID और ED जांच का दांव परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। सरकार ने CBI जांच की मांग को ठुकराते हुए प्रस्ताव दिया है कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच CID करेगी। इसके अलावा, वित्तीय गड़बड़ियों के साक्ष्य मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई का भरोसा सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए। साथ ही, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

आंदोलन अभी भी जारी इतनी कवायद के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। CBI जांच और JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पायी है। छात्र नेता अब अपने साथियों से चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। तब तक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का सड़क पर प्रदर्शन जारी रहेगा।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSCC aspirants protest | After meeting with the aspirants delegation, Jharkhand Minister Sudivya Kumar Sonu says, Following three days of talks and extensive consultations, and acting on the instructions of CM Hemant Soren, the government… https://t.co/0UIgrcahhE pic.twitter.com/HIcbgVjUqr

— ANI (@ANI) August 9, 2026