डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन यूजर्स के लिए पूरी तरह मुफ्त बने रहेंगे। हालांकि, सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन के जरिए भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

यूजर्स पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ

वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी भविष्य में फ्री ही रहेंगे। अगर किसी चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क (MDR) लागू भी किया जाता है, तो वह बहुत मामूली होगा और डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले शुल्क से काफी कम होगा।

कानून में बदलाव क्यों किया गया?

सरकार का कहना है कि UPI के बढ़ते दायरे और भारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को देखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा की जरूरत है। इसके लिए एक ऐसे रेवेन्यू मॉडल की आवश्यकता है जो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का मानना है कि केवल सब्सिडी पर निर्भर रहकर UPI की लंबी अवधि की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

राजनीति गरमाई: कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार के इस कदम पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि भले ही MDR व्यापारियों से लिया जाए, लेकिन अंततः दुकानदार इस लागत को वस्तुओं की कीमतों में जोड़कर ग्राहकों पर ही डालेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

बाहरी दबाव की खबरों को किया खारिज

सरकार ने उन तमाम दावों को बेबुनियाद करार दिया है जिनमें कहा गया था कि यह बदलाव किसी बाहरी दबाव के कारण किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए यह एक संतुलित नीतिगत निर्णय है, न कि किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम।

आगे की राह

यह संशोधन सरकार को भविष्य में बैंकों और सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अनुमति देने का अधिकार देता है। हालांकि, सरकार ने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का चार्ज लगाने से पहले सीमाओं और नियमों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि आम आदमी पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

No Charges for UPI Users. Vast Majority of the Transactions to Remain Free of Charge for Merchants as well. Amendment to the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) an Enabling Provision to Ensure further proliferation of Financial Inclusion, UPI’s Long-Term Sustainability,… pic.twitter.com/7k3vKcKyln

— ANI (@ANI) August 8, 2026