देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब कूड़े-कचरे और गोबर का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए महत्वाकांक्षी गोबरधन (GOBARdhan) योजना को मंजूरी दे दी है।

क्या है यह योजना? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबरधन (Galvanising Organic Bio Agro Resources Dhan) योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक यानी अगले 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के उत्पादन को कई गुना बढ़ाना है।

सरकार देगी हर कदम पर मदद सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोगैस उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें गैस की खरीद की गारंटी, निश्चित कीमत तय करना, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन कनेक्शन और आसान शर्तों पर कर्ज शामिल हैं। इसके अलावा, बेहतर उत्पादन के लिए नई तकनीक भी मुहैया कराई जाएगी।

खेती और कचरे से निकलेगा धन इस योजना का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें खेतों के अवशेष, पशुओं का गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाला प्रेसमड और शहरी क्षेत्रों का जैविक कचरा शामिल है। इन चीजों को बायो-रिसोर्स में बदलकर न केवल स्वच्छ ईंधन तैयार किया जाएगा, बल्कि जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी।

देश में बढ़ेंगे CBG प्लांट सरकार की योजना पहले से चल रही SATAT और नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम जैसी पहलों को एकीकृत कर उन्हें गति देना है। वर्तमान में देश में 200 से अधिक CBG प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिनकी संख्या में अब तेजी से इजाफा होगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां तय लक्ष्य के अनुसार इन प्लांटों से CBG की अनिवार्य खरीद करेंगी।

इस पहल से न केवल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि शहरों और गांवों को कचरा मुक्त बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

Every organic resource has a purpose. Every step creates value. ♻️

The GOBARdhan Scheme is enabling a circular bioeconomy by transforming agricultural residue, cattle dung, municipal organic waste, press mud and other organic resources into Compressed Bio-Gas (CBG) and… pic.twitter.com/xE6rdzjdzE

— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 7, 2026