बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता पाने के लिए एक ग्लोबल पेटिशन (वैश्विक याचिका) की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए दुनिया भर की सरकारों से बलूच जनता की आकांक्षाओं के समर्थन की अपील की गई है।

क्या है याचिका का मुख्य आधार?

याचिका में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसमें बलूच लोगों के साथ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन गुमशुदगी (Enforced Disappearances) और राजनीतिक दमन का जिक्र किया गया है। अभियान चलाने वालों का कहना है कि बलूच समाज हमेशा से धर्मनिरपेक्ष और उदार रहा है, लेकिन उन्हें अपने ही संसाधनों के लाभ से वंचित रखा गया है।

इतिहास का दावा: 1947 की स्वतंत्रता

याचिका में ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के खात्मे के बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि, 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना के प्रवेश के साथ ही बलूचिस्तान की संप्रभुता का अंत हो गया। याचिका के अनुसार, आज बलूचिस्तान की 6 करोड़ (60 मिलियन) आबादी अपनी खोई हुई आजादी की बहाली के लिए संघर्ष कर रही है।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने इन संसाधनों का उपयोग अपने हितों के लिए किया है, जबकि बलूचिस्तान के मूल निवासी आज भी बुनियादी विकास और सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी असंतोष ने अलग देश की मांग को और अधिक तेज कर दिया है।

सरकारों से छह प्रमुख मांगें

इस वैश्विक याचिका के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों से छह बड़ी मांगें रखी गई हैं:

1. रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में औपचारिक मान्यता दी जाए।
2. बलूच प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक संवाद स्थापित किया जाए।
3. बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई जाए।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया जाए।
5. संप्रभुता की रक्षा के लिए बलूचिस्तान को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
6. दुनिया के देशों में बलूचिस्तान के राजनयिक मिशन और दूतावास खोलने की अनुमति मिले।

सोशल मीडिया पर IStandWithRepublicOfBalochistan की गूंज

इस अभियान को गति देने के लिए सोशल मीडिया पर #IStandWithRepublicOfBalochistan हैशटैग का व्यापक उपयोग हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता न केवल वहां के लोगों के लिए न्याय का प्रतीक होगी, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भी एक बड़ा कदम साबित होगी।

यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस नई और मुखर मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा लंबे समय से वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और भू-राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहा है।

GLOBAL PETITION CALLING ON GOVERNMENTS TO RECOGNIZE THE REPUBLIC OF BALOCHISTAN

To:
The Government of ______________________
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Subject: Request for Recognition of the Republic of Balochistan and… pic.twitter.com/foON71zUFQ

— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 3, 2026