मेटा की बढ़ी मुश्किलें: भारतीय कानूनों के दायरे में सिमटने को मजबूर दिग्गज कंपनी
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नई दिल्ली: भारत सरकार और मेटा (Meta) के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि मेटा को भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेटा की ग्लोबल टीम अब अगले कुछ दिनों तक भारत में डेरा डाले रहेगी।

केंद्रीय मंत्री के साथ अहम बैठक गुरुवार को मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में 3 से 4 और उच्चस्तरीय बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में तकनीकी और कानूनी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सीधे तौर पर कड़ा संदेश सरकार ने मेटा को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में काम करने वाली हर डिजिटल कंपनी को यहां के नियमों के तहत ही चलना होगा। आगामी बैठकों में मेटा के सिस्टम लॉग्स, कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ कानून के दायरे में है।

जकरबर्ग की माफी और स्वीकारोक्ति इस बीच, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने CSAM (बाल यौन शोषण सामग्री) और डीपफेक जैसे संवेदनशील मामलों में हुई चूक के लिए भारत सरकार से माफी मांगी है। कंपनी ने माना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर सुधार की सख्त जरूरत है।

सांसदीय समिति की बैठक में मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ विशेष कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर संसाधन और पैसा खर्च किया गया था। कंपनी ने इसे एक गलती मानते हुए इसमें सुधार का भरोसा दिलाया है।

सेफ हार्बर सुरक्षा पर उठे सवाल बैठक के दौरान सबसे बड़ा सवाल मेटा की इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) की भूमिका पर उठा। समिति के सदस्यों का तर्क है कि यदि मेटा खुद यह तय करता है कि कौन सा कंटेंट यूजर को दिखेगा, तो वह महज एक निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं रह जाता। ऐसे में आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर (सुरक्षा कवच) की सुविधा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

आगे की राह सरकार और मेटा के बीच होने वाली आगामी बैठकें भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के भविष्य और उनके नियमन की दिशा तय करेंगी। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और कंटेंट की जवाबदेही अब इन चर्चाओं के केंद्र में रहने वाली है।

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