रांची: झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों के बीच अब राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की एक विशेष टीम गठित की है।

सरकार का रुख: संवाद ही एकमात्र रास्ता राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह चिंतित और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की यह टीम छात्रों की चिंताओं को सीधे सुनेगी और सरकार व प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएगी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे आंदोलन के साथ-साथ बातचीत की मेज पर भी आएं।

सख्त कार्रवाई का वादा वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के आरोपों को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की अब तक की कार्रवाई उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सक्रियता ने भी मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है।

दोषी कोई भी हो, जांच होगी निष्पक्ष झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा ने आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अनियमितताओं में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, यदि जांच की आंच मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक भी पहुंचती है, तो वहां भी निष्पक्ष जांच कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी।

पारदर्शिता की मांग पर अड़े छात्र राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। उनकी मुख्य मांगें भर्ती परीक्षाओं की उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अब सबकी निगाहें सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की टीम और छात्रों के बीच होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी हैं। क्या यह संवाद छात्रों के गुस्से को शांत कर पाएगा, यह आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

#WATCH | Ranchi | On students protest, State Minister Radhakrishna Kishore says, ...A team of Cabinet ministers has been formed to hold discussions with them. The team will listen to the students concerns and act as a bridge between the government and the students. The message… pic.twitter.com/UjkzxYDoD8

— ANI (@ANI) August 6, 2026