संसद के मानसून सत्र को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और कयासों पर केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सत्र की अवधि बढ़ाने या विशेष सत्र बुलाने जैसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्या थीं अटकलें? लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) बिल पर चर्चा करने के लिए मानसून सत्र को आगे बढ़ा सकती है। कयास यह भी थे कि 15 अगस्त के ठीक बाद, यानी 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

सरकार ने क्या कहा? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद के मानसून सत्र की तारीखों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, 16 से 18 अगस्त के बीच किसी भी विशेष सत्र के आयोजन की खबरों को भी पूरी तरह निराधार बताया।

सत्र का मौजूदा हाल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई, 2026 को शुरू हुआ था और यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त, 2026 तक जारी रहेगा। सत्र के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे के चलते कार्यवाही में बार-बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

अब तक की उपलब्धियां विवादों और हंगामे के बावजूद, संसद ने अब तक छह महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया है। इनमें एंटी-पेपर लीक विधेयक, वंदे मातरम् सम्मान विधेयक, जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़ा कानून, एमएसएमई (MSME) विकास विधेयक और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन प्रमुख हैं।

आगे की राह सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए दिनों में संसद की कार्यवाही बिना किसी बड़े व्यवधान के कैसे संपन्न होती है और शेष विधायी कार्यों को किस तरह निपटाया जाता है।

No proposal to extend any dates of Parliament Session, no Special Session from August 16 to 18 on Women’s Reservation and Delimitation Bills, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju tells ANI.

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— ANI (@ANI) August 5, 2026