पश्चिम बंगाल की राजनीति में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। टीएमसी के बागी सांसदों का एक गुट दिल्ली में पश्चिम बंगाल के प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी से मिला। इस मुलाकात ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है।

यूसुफ पठान ने दी ये सफाई बैठक के बाद टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान ने इस मुलाकात के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से उन 27 लाख लोगों के नाम को लेकर थी, जिन्हें एसआईआर (SIR) के दौरान वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया था। पठान के अनुसार, मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) ने आश्वासन दिया है कि अदालत में अपील करने वाले लोगों के मामलों पर विचार किया जाएगा।

हम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं बागी सांसद रचना बनर्जी ने इस बैठक को सार्थक बताते हुए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बागी गुट अब पूरी तरह से एनडीए का समर्थन कर रहा है। बनर्जी ने टीएमसी में और अधिक टूट के संकेत भी दिए हैं, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

शुभेंदु अधिकारी की भूमिका पर सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन बागी सांसदों ने शुभेंदु अधिकारी के कहने पर ही एनसीपीआई (NCPI) ज्वॉइन की थी। जून में हुई पिछली मुलाकात और अब मौजूदा समर्थन के बाद यह माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की इन बागियों पर मजबूत पकड़ है।

कुणाल घोष का दांव और पलटवार यह बैठक टीएमसी नेता कुणाल घोष के उस दावे के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी के 6 सांसद और 50 फीसदी से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। घोष का दावा है कि पुलिस के दबाव के कारण ये नेता वापस नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर एक दिन के लिए पुलिस का दबाव हटा दिया जाए, तो वह 24 घंटे में 58 विधायकों की रैली दिखा सकते हैं।

टीएमसी को एक और झटका इस बीच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। महज 4 महीने पहले ही वे बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। बोस ने पार्टी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया है, जो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है।

Delhi: On the meeting with West Bengal CM Suvendu Adhikari, Nationalist Citizens Party of India MP Yusuf Pathan says, The discussion was about the issue of 27 lakh names that have been removed. We have been assured that all those who file appeals in court will have their cases… pic.twitter.com/7EwEWqwJ4o

— IANS (@ians_india) August 4, 2026