महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास और आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 8 ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

किसानों के लिए सुरक्षा कवच का विस्तार कैबिनेट ने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बार योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और महिला किसानों को भी शामिल किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

मुंबई में बिजली बिलिंग का आधुनिकीकरण मुंबई के सरकारी कार्यालयों और BMC के बिजली बिलों के भुगतान के लिए अब BEST की कंपोजिट बिलिंग प्रणाली लागू होगी। यह केंद्रीकृत व्यवस्था प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाएगी और बिल भुगतान की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और तेज बनाएगी।

RTI प्रक्रिया में आएगी तेजी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सूचना आयोग में तीन नए राज्य सूचना आयुक्तों के पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही, इन पदों के लिए जरूरी अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे RTI आवेदनों का निपटारा अब समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।

न्याय व्यवस्था अब पहुंच से दूर नहीं सरकार ने आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए अदालतों का जाल बिछाने का निर्णय लिया है:

• सिल्लोड (संभाजीनगर): यहां जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सरकारी वकील कार्यालय खोला जाएगा।
• चांदवड (नासिक): वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय शुरू होगा।
• किनवट (नांदेड): जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय और दीवानी न्यायालय जैसी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी।
• केज (बीड): वरिष्ठ स्तर के दीवानी न्यायालय के लिए आवश्यक बजट को मंजूरी दी गई है।

पिंपरी-चिंचवड में विशेष मोटर वाहन न्यायालय बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक विवादों को देखते हुए पिंपरी-चिंचवड में एक नया विशेष मोटर वाहन न्यायालय स्थापित होगा। इस फैसले से वाहन से जुड़े कानूनी मामलों और दुर्घटनाओं के निपटारे में तेजी आएगी।

इन निर्णयों के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका फोकस सीधे तौर पर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुविधा देने और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुलभ बनाने पर है।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 4, 2026