संसद के मानसून सत्र में सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच दो अहम विधेयक पारित कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और MSME से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी विस्तृत चर्चा के सदन से पास हो गए। इस दौरान संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला।

विपक्ष पर बरसे किरेन रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। रिजिजू ने कहा, सरकार चाहती थी कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी सांसद अपनी राय रखें, लेकिन विपक्ष ने चर्चा के बजाय केवल हंगामा किया।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में अब कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो अपने सांसदों को सही रास्ता दिखा सके। रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और उनका यह रवैया लोकतंत्र के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है।

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का पलटवार भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी विपक्ष के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा विधेयक पूरी तरह न्यायपालिका के सुधार से संबंधित था, जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। पाल ने कहा कि स्पीकर बार-बार विपक्ष से आग्रह कर रहे हैं कि वे चर्चा का प्रस्ताव लाएं, लेकिन विपक्ष सुनियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है।

चंद्रशेखर आजाद की नाराजगी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट विधेयक पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से 37 करना सही कदम है, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि न्यायिक सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व पर सरकार की क्या योजना है?

क्या हैं ये दोनों बिल?

• सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, 2026: इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है।
• MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: इस बिल का मकसद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। इसमें भुगतान से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को मजबूत किया गया है, ताकि छोटे कारोबारियों की नकदी (कैश फ्लो) बनी रहे।

संसद में जारी यह गतिरोध अब मानसून सत्र के शेष दिनों की कार्यवाही पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जहां सरकार विधेयकों को पारित कराने की जल्दी में है, वहीं विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है।

#WATCH | दिल्ली | केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में MSME का बिल पास किया गया है। विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहता था। मैंने… pic.twitter.com/9CdSKpq2r6

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026