दिल्ली में अब संपत्तियों का प्रबंधन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल-2026 लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस कानून के तहत, अब इंसानों की तरह ही हर घर और प्रॉपर्टी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन (Unique ID) दी जाएगी।

तकनीक का होगा इस्तेमाल

इस योजना के तहत दिल्ली की हर आवासीय, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Scientific Survey) किया जाएगा। इसके लिए ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हर बिल्डिंग और उसके प्रत्येक फ्लोर का प्रामाणिक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।

कैसे काम करेगा प्रॉपर्टी आधार कार्ड ?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, जिस तरह आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान सुरक्षित और विश्वसनीय होती है, उसी तरह स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड से संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा। यह कार्ड अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली पर आधारित होगा, जिसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के सहयोग से तैयार किया जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता

दिल्ली सरकार पहले ही केंद्र की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 30 ग्रामीण गांवों में यह सर्वे सफलतापूर्वक कर चुकी है। इन गांवों में ड्रोन तकनीक के जरिए सफल मैपिंग हुई है, जिससे वहां के भूमि विवादों में कमी आई है। इसी अनुभव को अब पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा।

दिल्लीवासियों को क्या होगा फायदा?

इस बिल के लागू होने से संपत्तियों से जुड़ी दशकों पुरानी समस्याएं खत्म होने की उम्मीद है। मुख्य लाभ इस प्रकार होंगे:

• विवादों में कमी: जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर होने वाले अदालती विवादों में भारी कमी आएगी।
• पारदर्शिता: खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार और लोन लेने की प्रक्रिया अब और अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
• आसान रिकॉर्ड: नक्शा स्वीकृति और स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा।

विशेष सत्र में होगा मंथन

इस महत्वपूर्ण विधेयक को कानून के रूप में पारित करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। मंत्रियों के समूह द्वारा इसे पहले ही समीक्षा के बाद मंजूरी दी जा चुकी है। यह कदम दिल्ली को आधुनिक और विवाद-मुक्त संपत्ति प्रबंधन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली सरकार ला रही है Delhi Land Record Bill 2026, जो Property Records को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Drone Survey और Digital Mapping के माध्यम से हर Property का प्रमाणिक Digital Record तैयार किया जाएगा।

हर Property और उसके प्रत्येक Floor को… pic.twitter.com/dphW8MknjW

— Delhi Government (@DelhiGovDigital) August 1, 2026