उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के जरिए अब इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। यह भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, जो झांसी से लेकर सागर तक 13 जिलों में पानी की कमी को हमेशा के लिए खत्म करेगी।

44,605 करोड़ का मेगा बजट इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 44,605 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट मंजूर किया है। इसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 10-10 प्रतिशत होगी। आठ साल की समय सीमा में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट जल प्रबंधन का एक बड़ा उदाहरण बनेगा।

कैसे काम करेगी यह परियोजना? इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में ट्रांसफर करना है। इसके लिए 221 किलोमीटर लंबी कंक्रीट नहर और एक विशेष सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बर्बाद होने वाला पानी अब सूखे इलाकों की सिंचाई और पीने के काम आएगा।

सिंचाई के साथ बिजली का उत्पादन यह परियोजना केवल पानी ही नहीं, बल्कि बिजली भी पैदा करेगी। कुल 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। इससे नहरों के किनारे बसे इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इन 13 जिलों को होगा सीधा लाभ इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों के 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा और 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी।

चार बड़े बांधों का निर्माण पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए दौधन बांध, लोअर ओर्र बांध, कोठा बैराज और कई छोटे जलाशयों का एक तंत्र तैयार किया जा रहा है। छतरपुर में बनने वाला दौधन बांध इस परियोजना का केंद्र बिंदु होगा, जो 77 मीटर ऊंचा और करीब 2 किलोमीटर चौड़ा होगा।

यह वाटर एक्सप्रेसवे न केवल बुंदेलखंड के किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाएगा, बल्कि दशकों से चले आ रहे पिछड़ेपन के दाग को मिटाकर इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में लाएगा।

📍Ken-Betwa Link Project

➡️#Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project at the cost of Rs. 44,605 crore.

➡️It will be completed in a span of 8 years.#CabinetDecisions @PMOIndia @ianuragthakur @Murugan_MoS @PIB_India @MoJSDoWRRDGR @gssjodhpur @OfficeOfGSS pic.twitter.com/FYfNDG4kwe

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) December 9, 2021