नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर भारत का रुख अडिग है। विदेश मंत्रालय ने विदेशी मीडिया संस्थानों को नसीहत दी है कि वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी रिपोर्टिंग में सही शब्दावली का उपयोग करें।

गलत नाम बर्दाश्त नहीं

हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर के रूप में संबोधित किया। इस पर नाराजगी जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। ये पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे।

दूतावास ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

इससे पहले अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस रिपोर्टिंग को भ्रामक और गलत करार दिया था। दूतावास ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी कश्मीर नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) ही कहा जाना चाहिए।

पीओके में गहराता संकट

विदेश मंत्रालय की यह सख्त टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पीओके में भारी अशांति है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) द्वारा महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी बलों ने भारी दमन का सहारा लिया है।

दमन और हिंसा की खबरें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता साफ देखी जा सकती है।

संप्रभुता का सवाल

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार यह रेखांकित किया है कि पाकिस्तान द्वारा इन क्षेत्रों में किया गया अवैध कब्जा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने सभी अंतरराष्ट्रीय हितधारकों से आह्वान किया है कि वे जमीनी हकीकत को समझें और भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सही शब्दावली का प्रयोग करें।

Q: India has called out New York Times for referring to PoK as Pakistani Kashmir . Is this a pattern of foreign media undermining India s sovereignty?

MEA: These territories are and will continue to be a part of India. We urge all stakeholders to use the correct nomenclature pic.twitter.com/IVxJ4eFriR

— Shashank Mattoo (@MattooShashank) July 31, 2026