नई दिल्ली: मोदी सरकार के आगामी मानसून सत्र के दौरान दो बड़े राजनीतिक फैसलों से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एफसीआरए (FCRA) संशोधन बिल और परिसीमन (Delimitation) बिल को लेकर संसद में बड़ा दांव खेल सकती है। ये दोनों कदम विपक्ष के लिए न केवल एक बड़ा सरप्राइज हैं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी नई चुनौती बन सकते हैं।

एफसीआरए संशोधन बिल: एनजीओ की मनमानी पर लगाम

सरकार का प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल विदेशी चंदे के नियमों को बेहद सख्त बनाने की तैयारी में है। विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार का तर्क है कि इसे पूरी तरह पारदर्शी बनाना जरूरी है।

• सख्त नियम: अब विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। चंदा केवल एक तय बैंक खाते से ही आएगा और उसका अनिवार्य रूप से ऑडिट होगा।
• दायरे में कौन: विधायक, जज, सरकारी कर्मचारी और अखबार अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। वहीं, 5 साल तक लाइसेंस रिन्यू न कराने वाले एनजीओ की संपत्तियों पर सरकारी प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाएगा।
• धर्मांतरण पर प्रहार: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी धन का उपयोग अब किसी भी सूरत में धर्मांतरण या उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा।

विपक्ष क्यों है डरा हुआ?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार एनजीओ और धार्मिक परिसरों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। हालांकि, बिल की ड्राफ्टिंग में स्पष्ट है कि धार्मिक संपत्तियों के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष की असली घबराहट विदेशी फंडिंग के स्रोत सूखने और चुनावी गणित बिगड़ने को लेकर है। गौरतलब है कि 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी खुद माना था कि कुछ एनजीओ विदेशी इशारों पर देश के विकास में बाधा डालते हैं।

परिसीमन का असम मॉडल और मुस्लिम वोटबैंक

एफसीआरए के अलावा, परिसीमन बिल को लेकर भी विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। असम के परिसीमन के नतीजों ने इंडी गठबंधन के गणित को बुरी तरह हिला दिया है।

• असम के आंकड़े: परिसीमन के बाद असम में मुस्लिम बहुल सीटें 35 से घटकर 22 रह गईं। 2021 की तुलना में 2026 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
• डर का कारण: विपक्षी दलों को डर है कि यदि पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ, तो लोकसभा की उन 105 सीटों का समीकरण बदल जाएगा जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव अधिक है। विपक्ष को लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोटबैंक वाला नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा

भारत के इन फैसलों को लेकर अमेरिका में भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी सीनेटरों द्वारा इन नियमों पर सवाल उठाए जाने को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि यह नियम देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लाए गए हैं, ताकि विदेशी पैसा देश के विकास और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान न पहुंचा सके।

अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र में सरकार इन दोनों बिलों को लाकर विपक्ष को कितना चेक-मेट कर पाती है।

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— News18 India (@News18India) July 30, 2026