दिल्ली में आप मुख्यालय पर बवाल: पंजाब पेपर लीक मामले में भाजपा का तीखा प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग
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दिल्ली: पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली।

इस्तीफे की मांग पर अड़ी भाजपा भाजपा कार्यकर्ता पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जवाबदेही तय करने में पूरी तरह विफल रही है।

नीट विवाद बनाम पंजाब सरकार बांसुरी स्वराज ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये की तुलना की। उन्होंने कहा कि नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाए, जबकि दूसरी ओर पंजाब सरकार तकनीकी बहाने बनाकर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

स्वाति मालीवाल का सुपर सीएम पर तंज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आप सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में छह बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। मालीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में सुपर सीएम की तरह काम कर रहे अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर खामोश हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान केवल गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

क्या है फार्मेसी भर्ती परीक्षा का विवाद? यह विवाद 19 जुलाई को हुई फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद शुरू हुआ। पंजाब पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकल रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने छापेमारी में पेन कैमरे, वायरलेस नकल उपकरण और अन्य तकनीक जब्त की थी। मामले में सात मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए और 28 उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया।

मुख्यमंत्री का बचाव और पुलिस का तर्क विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच में फिलहाल किसी सरकारी अधिकारी के शामिल होने या प्रश्नपत्र लीक होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। यह पूरा मामला धोखाधड़ी का एक रैकेट मात्र था, जिसे नाकाम कर दिया गया।

कानूनी घेरे में आप नेतृत्व सियासी हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेताओं को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2020 में बिजली दरों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक पुराने मामले में हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है।

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