बिहार के सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा भीड़ के बीच एके-47 (AK-47) से हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। इस घटना ने सुरक्षा बलों के बल प्रयोग के मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने आरोपी जवान को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं।

क्या पुलिस के पास एके-47 होना वैध है? भारत में पुलिस बलों के पास एके-47 जैसे घातक हथियारों का होना कानूनी रूप से वैध है, लेकिन इनका उपयोग सीमित है। ये हथियार आमतौर पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF), आतंकवाद-रोधी अभियानों, नक्सल विरोधी ऑपरेशनों और वीआईपी सुरक्षा के लिए आरक्षित होते हैं। सामान्य कानून-व्यवस्था या भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी में इनका इस्तेमाल करना प्रोटोकॉल के खिलाफ माना जाता है।

अत्यधिक बल का प्रयोग और कानूनी नियम भारतीय कानून में किसी विशेष हथियार के नाम पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि बल प्रयोग के सिद्धांत पर काम होता है। पुलिस को न्यूनतम और अनुपातिक बल का प्रयोग करना होता है। यानी, यदि स्थिति को लाठीचार्ज, पानी की बौछार या आंसू गैस से नियंत्रित किया जा सकता है, तो घातक हथियारों का इस्तेमाल कानून की नजर में अपराध है।

क्या हवाई फायरिंग पूरी तरह सुरक्षित है? अक्सर माना जाता है कि हवा में गोली चलाना सुरक्षित है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे भी आग्नेयास्त्र (Firearm) का उपयोग ही माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा में चली गोली वापस धरती की ओर आती है, जिससे किसी की जान जा सकती है या गंभीर चोट लग सकती है। अतः हवाई फायरिंग को भी तभी वैध माना जा सकता है जब जान का सीधा खतरा हो और अन्य सभी विकल्प समाप्त हो चुके हों।

बिना आदेश के गोलीबारी और SOP किसी भी पुलिसकर्मी को परिस्थिति के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करना होता है। सिवान मामले में पुलिस का कहना है कि यह फायरिंग बिना आदेश के की गई, जो सीधे तौर पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उल्लंघन है। बिना उचित अनुमति के हथियार का प्रदर्शन करना विभागीय अनुशासनहीनता के साथ-साथ आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में भी आ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मानक और निष्पक्षता संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, घातक हथियारों का इस्तेमाल केवल तब किया जा सकता है जब किसी के जीवन की रक्षा का कोई दूसरा विकल्प न बचा हो। भारतीय पुलिसिंग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब सिवान मामले की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या वहां वास्तव में जान का खतरा था, या फिर पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखा।

यह घटना न केवल बिहार पुलिस, बल्कि देशभर के सुरक्षा बलों के लिए एक चेतावनी है कि अनुशासन और प्रोटोकॉल का पालन ही लोकतंत्र में पुलिस की साख को बनाए रख सकता है।

सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई।

जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। #Bihar pic.twitter.com/RB2Ftc1xeS

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 25, 2026