नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में चल रहे आंदोलन ने एक नया और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि सरकार के साथ हुई एक लंबी बैठक में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है।

3 घंटे की बैठक में क्या बनी सहमति? CJP के प्रवक्ता सौरव दास के अनुसार, सोमवार रात सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 2 से 3 घंटे तक गहन वार्ता हुई। इस दौरान सरकार की ओर से बिहार और असम सरकारों के कुछ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन साझा किए गए।

इन दस्तावेजों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में उन पर कोई नई पुलिस कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया है। पार्टी का दावा है कि केंद्र और अन्य NDA शासित राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई जल्द की जाएगी।

CJP की प्रमुख मांगें और दबाव CJP ने सरकार के सामने अपनी मांगें स्पष्ट रखी थीं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• प्रदर्शनकारियों और आयोजकों पर दर्ज सभी केस वापस लेना।
• भविष्य में आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करना।
• हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तत्काल रिहाई।
• पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा।
• परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पांच सूत्रीय प्रस्ताव।

धमकी के बाद आया सरकार का बुलावा यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब CJP ने सरकार को चेतावनी दी थी कि 25 जुलाई को हुए समझौते के बाद भी कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। पार्टी ने अल्टीमेटम दिया था कि यदि लिखित आश्वासन नहीं मिला, तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। इस चेतावनी के कुछ ही घंटों के भीतर सरकार की ओर से बैठक का संदेश आना कई सवाल खड़े कर रहा है।

क्या अब आंदोलन खत्म हो गया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने पहले ही आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, पार्टी का अब स्पष्ट रुख है कि आंदोलन की वापसी केवल तभी सार्थक है जब सरकार द्वारा किए गए सभी वादे धरातल पर उतरें।

फिलहाल, सरकार की ओर से इस बैठक या ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में इस दावे को सरकार के बैकफुट पर आने के रूप में देखा जा रहा है।

#Important: 1 AM update.

Hours after our press conference, Government’s representatives met us. The meeting lasted for 2-3 hours. They shared copies of the Bihar and Assam notifications guaranteeing FIR withdrawals, no action in future, and release of all detainees and… pic.twitter.com/G7WcHHcfAs

— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026