मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के आदेश के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

पूरे लखनऊ को ढहा देंगे क्या? वारिस पठान ने जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि यदि अवैध अतिक्रमण ही कार्रवाई का आधार है, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 90% अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाएगी?

पठान ने तंज कसते हुए कहा कि चर्चा तो यह भी है कि जिस कार्यालय में बैठकर जिला मजिस्ट्रेट यह आदेश दे रहे हैं, वह खुद भी नियमों के दायरे में नहीं है। ऐसे में क्या उस कार्यालय पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी?

भाजपा को शिक्षा से नफरत यूनिवर्सिटी के समर्थन में बोलते हुए पठान ने कहा कि इस संस्थान में 2,500 से 3,000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से नफरत है।

पठान ने तीखे लहजे में कहा, भाजपा वाले शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्हें छात्रों के भविष्य और शिक्षा के महत्व का अंदाजा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूरी कार्रवाई केवल राजनीतिक द्वेष और एक विशेष नाम से जुड़ी नफरत के कारण की जा रही है।

कानूनी प्रक्रिया पर जोर वारिस पठान ने सुझाव दिया कि यदि कोई निर्माण अवैध है, तो कानून में उसे नियमित (Regularize) करने या कंपाउंडिंग का प्रावधान हर राज्य में मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि केवल एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है।

छात्रों के संघर्ष को दी बधाई फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की कार्रवाई टलने पर पठान ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इसे उन छात्रों की जीत बताया जिन्होंने अपने संस्थान को बचाने के लिए कड़ा विरोध-प्रदर्शन किया।

पठान ने चेतावनी दी है कि इस तरह की चुनिंदा कार्रवाई (Selective Action) राज्य की बुलडोजर संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर आगे भी बहस जारी रहेगी।

Mumbai, Maharashtra: On the Mohammad Ali Jauhar University matter, AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, ...If you think it is an illegal encroachment, then under the provisions of the law, you can compound it. And 90% of Lucknow has places that are illegal — will you… pic.twitter.com/q362mVQx5o

— IANS (@ians_india) July 27, 2026