लोकसभा में आज पेपर लीक रोकने वाले सख्त कानून पर बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, लेकिन विपक्ष ने चर्चा से साफ इनकार कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

खड़गे के दफ्तर में बनी हंगामे की रणनीति

इस पूरे गतिरोध की पटकथा सोमवार सुबह ही लिख दी गई थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई। इसमें यह तय किया गया कि सरकार से 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर बल का प्रयोग किया गया है।

विपक्ष की 4 प्रमुख शर्तें

सरकार के साथ किसी भी चर्चा से पहले विपक्ष ने चार मांगें रखी हैं:

1. गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई की घटना पर सदन में बयान दें।
2. दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सरकार जवाबदेही तय करे।
3. छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से चर्चा हो।
4. इसके बाद ही अन्य विधायी कार्यों को सदन में लिया जाए।

क्या है यह पेपर लीक बिल?

सरकार का कहना है कि यह विधेयक परीक्षा माफिया पर सबसे सख्त प्रहार है। इसके मुख्य बिंदु हैं:

• पेपर लीक की जांच एक तय समयसीमा में अनिवार्य।
• विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन।
• दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
• संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई।

रिजिजू की अपील: हंगामे से नहीं, चर्चा से सुलझेगा मुद्दा

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से नाराजगी जताते हुए कहा कि पेपर लीक करोड़ों छात्रों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, संसद में बहस लोकतंत्र की ताकत है। हंगामे से समाधान नहीं निकलेगा और जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। रिजिजू ने विपक्षी दलों से बिल पर चर्चा करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा।

अब आगे क्या?

अभी देश की नजरें संसद पर टिकी हैं। क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या यह महत्वपूर्ण कानून राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल, सदन के भीतर जारी यह गतिरोध इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में संसद में तीखी बहस और सियासी रस्साकशी देखने को मिलेगी।

#WATCH | Union Minister Jitendra Singh introduces Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in Lok Sabha. pic.twitter.com/lq1lZ9lNAo

— ANI (@ANI) July 27, 2026