नई दिल्ली: केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही जोशी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की और विभाग के कामकाज का जायजा लिया।

चुनौतियों का दौर, जोशी पर बड़ी जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की कमान ऐसे समय में मिली है, जब देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू करना और छात्रों के बीच खोया हुआ भरोसा बहाल करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

बहुआयामी अनुभव का लाभ प्रह्लाद जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इससे पहले वे संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री के रूप में अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से लगातार पांच बार सांसद रहे जोशी को सरकार का बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है।

क्या हैं प्राथमिकताएं? बैठक के दौरान जोशी ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उसमें सुधार लाने पर जोर दिया। उनकी प्राथमिकताओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल रहने की संभावना है:

• परीक्षा प्रणाली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति: NEP-2020 के तहत चल रहे सुधारों को गति देना।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और अनुसंधान (Research) तक के स्तर को विश्वस्तरीय बनाना।
• कौशल विकास: छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना।

बदलेगी शिक्षा की तस्वीर? शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि जोशी की कार्यशैली और प्रशासनिक अनुभव से मंत्रालय में लंबित पड़े फैसलों में तेजी आएगी। डिजिटल शिक्षा के विस्तार और तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर भी आने वाले दिनों में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।

अब देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रह्लाद जोशी इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नई दिशा में ले जाते हैं।

#WATCH | Delhi: Union Minister Pralhad Joshi takes additional charge of the Ministry of Education.

(Source: Ministry of Education) pic.twitter.com/7qJoZfDZJh

— ANI (@ANI) July 26, 2026