नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से जुड़े एक पुराने मामले में कानूनी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला 13 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है।

क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

सोनिया गांधी का पक्ष सोनिया गांधी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह बेबुनियाद है और निचली अदालत का फैसला पहले ही सही साबित हो चुका है।

अदालत के सवाल और दलीलें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां कीं। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि यदि रिकॉर्ड में यह दिखता है कि नागरिकता मिलने से पहले नाम मतदाता सूची में था, तो इस पर जवाब क्या है? साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लगभग आधी सदी पुराने मामले की जांच किस आधार पर और किनके खिलाफ की जा सकती है?

13 अगस्त का दिन अहम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 1 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है। अब सभी की निगाहें 13 अगस्त पर टिकी हैं। यह फैसला तय करेगा कि मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को बरकरार रखा जाएगा या इस मामले में कोई नई कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है।

Delhi court reserves order on appeal over Sonia Gandhi s name inclusion in electoral roll

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— ANI Digital (@ani_digital) July 25, 2026