छात्रों का भविष्य पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के मुद्दे को अत्यंत गंभीर बताया है। पीएम ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का मानसिक और व्यावहारिक शोषण हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।

ढाई माह में बड़ी कार्रवाई पीएम ने जानकारी दी कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही, 22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का सफल आयोजन किया गया और 19 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए गए, जिससे देशभर के छात्रों में खुशी का माहौल है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून की तैयारी प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार केवल गिरफ्तारियों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे कल कैबिनेट के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

संसद के मानसून सत्र में बिल पारित कराने का लक्ष्य पीएम मोदी ने बताया कि इस ड्राफ्ट में सजा के कड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। शुक्रवार को कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को सदन में पेश कर पारित कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम लग सके।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026