पेपर लीक पर नड्डा का फैक्ट चेक : उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाई तारीख, पूछा- रिपोर्ट का क्या हुआ?
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देशभर में NEET और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को घेरा है। उन्होंने नड्डा के उस दावे का फैक्ट चेक किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पेपर लीक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था।

क्या था नड्डा का बयान? बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर छात्रों के आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) परीक्षा में पेपर लीक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौरान हुआ था।

उमर अब्दुल्ला का सीधा पलटवार नड्डा के इस बयान के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा, नड्डा जी, आप SSB पेपर लीक की बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी तारीख और तथ्य गलत हैं।

उमर ने स्पष्ट किया कि वह मामला 2022 का है। उस समय राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (Lt. Governor) का शासन था। अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा, इस नाकामी की याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद।

उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश की कॉपी शेयर की, जिसमें मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि उस उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कहा कि शायद जेपी नड्डा अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दे पाएंगे।

2022 में क्या हुआ था? साल 2022 में जम्मू-कश्मीर में उपनिरीक्षक (SI), जूनियर इंजीनियर और वित्त लेखा सहायक सहित कई परीक्षाएं पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थीं। तब प्रशासन द्वारा एपटेक लिमिटेड को परीक्षा आयोजित करने का ठेका देने पर भी भारी विवाद हुआ था, क्योंकि उस कंपनी को कई राज्यों ने पहले ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ था।

पीएम मोदी ने दिया आश्वासन इधर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आश्वासन दिया है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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