सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली मेट्रो को लेकर सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोपहर तक नहीं खोला गया, तो शीर्ष अदालत इसमें हस्तक्षेप करने को मजबूर होगी। छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के चलते मेट्रो सेवा प्रभावित होने से आम जनता और कानूनी पेशेवरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वकीलों को राहत, आज नहीं होंगे प्रतिकूल आदेश मेट्रो बंदी के कारण कई वकील समय पर अदालत नहीं पहुंच सके। इसे देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने राहत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज किसी भी मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वकील चाहकर भी समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाए।

दिल्ली में थम गए 16 स्टेशन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कुल 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ और खान मार्केट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। हालांकि, केंद्रीय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी है, लेकिन यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह बाधित है।

विपक्ष का सरकार पर हमला विरोध-प्रदर्शन के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को घेराबंदी में तब्दील कर दिया गया है। मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार विरोध की आवाज को दबा नहीं सकती। संसद के अंदर और बाहर एक ही मांग है—इस्तीफा, फिर चर्चा।

पुलिस की कार्रवाई जारी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कानून-व्यवस्था बिगड़ने के मामलों में दिल्ली पुलिस अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़ी एनआईए जांच की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

Delhi: Sixteen Delhi Metro stations were closed due to security concerns amid ongoing protests

(Visuals from Mandi House Metro station) pic.twitter.com/Dxy0GdMEmc

— IANS (@ians_india) July 23, 2026