प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित करने की घोषणा के बाद राजनीतिक पारा गरमा गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कदम को नाकाफी बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।

केवल कानूनी घोषणाओं से नहीं लौटेगा भरोसा प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि सिस्टम के भीतर किए गए दिखावटी बदलावों से छात्रों का गुस्सा शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश की शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। सरकार को अगर सच में बदलाव लाना है, तो उसे कागजी वादों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत पर काम करना होगा।

नेतृत्व का मतलब लाठियां नहीं, संवाद है संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री एक तरफ सोशल मीडिया पर छात्रों के प्रति चिंता जताते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के इशारे पर आधी रात को निर्दोष छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस बरसाई जाती है। अगर आपको छात्रों पर भरोसा है, तो उनसे सीधे बात क्यों नहीं करते?

कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने तीन बड़ी शर्तें रखी हैं, जिन्हें हल का एकमात्र रास्ता बताया गया है:

1. सीधी बातचीत: सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों को बुलाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को सुने।
2. शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: पूरी शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ देना चाहिए।
3. पुलिस पर कार्रवाई: शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

सरकार बहरी हो चुकी है प्रियंका ने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि आज हजारों बच्चे सड़कों पर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह सरकार उनकी आवाज सुनने को कतई तैयार नहीं है। उन्होंने चेताया कि जब तक सरकार अपनी तानाशाही छोड़कर छात्रों की मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक इस संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाएगा।

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— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) July 23, 2026