बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में दाखिल-खारिज शुल्क को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान राजद विधायक राहुल कुमार ने सरकार की आलोचना करते हुए बेहद विवादास्पद और तल्ख टिप्पणी की, जो अब चर्चा का विषय बन गई है।

क्या है मामला? बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा चल रही थी। सरकार ने दाखिल-खारिज की प्रत्येक याचिका, अपील और पुनरीक्षण आवेदन पर 200 रुपये का नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसी पर राजद विधायक राहुल कुमार भड़क गए।

चमड़ा उधेड़कर जूते बेचिए सरकार पर तंज कसते हुए राहुल कुमार ने कहा, अगर सरकार का खजाना खाली है, तो अधिसूचना जारी कर दीजिए। जनता और हम विधायकों का चमड़ा उधेड़वा लीजिए, उससे जूते बनवाइए और विदेश में बेचकर राज्य चलाइए। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

जनता पर आर्थिक बोझ का आरोप राजद विधायक ने तर्क दिया कि पहले से ही दाखिल-खारिज में अवैध वसूली की शिकायतें आम हैं। अब 200 रुपये का शुल्क लगाकर सरकार आम आदमी की कमर तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय सरकार राजस्व के नाम पर जनता से मनमानी वसूली कर रही है।

मंत्री का पलटवार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह गलतफहमी है कि सरकारी खजाना खाली है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और विकास के रास्ते पर चल रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रामक राजनीति कर रहा है।

विधेयक पास, विरोध जारी हंगामे के बीच AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने भी 200 रुपये के शुल्क पर सवाल उठाए और इसे अधिक बताया। हालांकि, तमाम विरोध के बावजूद विधानसभा में ‘बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026’ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस फैसले को जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दिया है।

जितना पब्लिक है उसका चमड़ा उधड़वाइये,विधायक सहित और विदेश में बेचकर राज्य चलाइए।
दाखिल ख़ारिज में दो सौ रुपये लेने पर नाराज विधायक विधानसभा में। pic.twitter.com/pA7LTAjyCM

— The Bihar (@Thebihar_in) July 21, 2026