NEET पेपर लीक पर गरमाई सियासत: बातचीत के लिए तैयार CJP, सरकार के सामने रखी ये शर्त
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दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच, पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क साधा है।

बातचीत पर CJP का रुख आशुतोष रांका ने साफ किया कि उनकी पार्टी सरकार से वार्ता करने को तैयार है। उन्होंने कहा, बातचीत जंतर-मंतर पर हो या किसी न्यूट्रल जगह पर, हम तैयार हैं। लेकिन इस बार समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा। रांका ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस समाधान के वे पीछे नहीं हटेंगे।

नारों पर सख्त गाइडलाइंस प्रदर्शन के दौरान रांका ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हम केवल चार नारों तक सीमित रहेंगे—भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम किसी भी नकारात्मक या भड़काऊ नारेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि विरोधी इसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार को दी कड़ी चेतावनी इससे पहले रांका ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि युवाओं की मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो इसका परिणाम गंभीर होगा। उन्होंने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन को महज एक ट्रेलर बताते हुए कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आने वाले दिनों में लाखों युवा दिल्ली का रुख करेंगे।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा प्रदर्शनकारियों पर हिंसा फैलाने के आरोपों को रांका ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग के बाद ही अफरा-तफरी का माहौल बना था। रांका के अनुसार, युवा पिछले 31 दिनों से गांधी और आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर शांति से अपनी बात रख रहे हैं।

FIR रद्द करने की मांग आंदोलन की समाप्ति को लेकर रांका ने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR को रद्द करना होगा और भविष्य में गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम UAPA या NSA जैसी धाराओं से डरने वाले नहीं हैं। हक की लड़ाई के लिए जेल जाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है।

इस प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। वहीं, दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अदालती टिप्पणियां भी चल रही हैं, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है।

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