बिहार में ग्राम पंचायत कर दर नियमावली, 2026 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गांवों में रहने वाले गरीबों पर टैक्स का बोझ डालने की तैयारी कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

RJD का बड़ा हमला: जनविरोधी है यह फैसला विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान RJD एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली के तहत गांवों में घरों और दुकानों पर होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा, जो 5,000 रुपये तक हो सकता है।

सुनील सिंह ने तर्क दिया कि बिहार की 76 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वे पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने इसे अंग्रेजों के जमाने की नीति बताते हुए सरकार से इस नियमावली को तुरंत वापस लेने की मांग की।

विपक्ष के आरोपों पर सीएम का स्पष्टीकरण विपक्ष के तीखे हमलों के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। सीएम ने विपक्ष पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की मंशा किसी की जेब पर बोझ डालने की नहीं है।

क्या पंचायतों को मजबूत करने की है कोशिश? सीएम ने स्पष्ट किया कि कई पंचायतों में कचरा प्रबंधन और नल-जल जैसी सेवाओं के लिए पहले से ही मामूली शुल्क लिया जाता है। नई नियमावली का उद्देश्य टैक्स वसूलना नहीं, बल्कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है ताकि वे स्थानीय विकास कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

आगे क्या? फिलहाल सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं। जहां आरजेडी इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी में है, वहीं सरकार का कहना है कि यह केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक प्रयास है। मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस और तेज होने के आसार हैं। देखना यह होगा कि क्या सरकार इस नियमावली को लेकर कोई विस्तृत गाइडलाइन जारी करती है या नहीं।

Patna, Bihar: During the Monsoon Session of the Assembly, RJD MLC Sunil Kumar Singh says, There should be a discussion on the non-democratic decision to collect taxes from poor people living in villages.

Responding to the issue, Chief Minister Samrat Choudhary says, The… pic.twitter.com/8SC9nQWCdU

— IANS (@ians_india) July 21, 2026