संसद का मानसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिससे सदन का माहौल गरमा गया है। हालांकि, सियासी शोर के बीच सरकार का पूरा ध्यान अपने विधायी एजेंडे पर है। इस सत्र में सात महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे, जिनका सीधा असर आम नागरिक से लेकर उद्योग जगत तक पर पड़ेगा।

इनकम टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा Income-tax (Amendment) Bill, 2026 की होने वाली है। यह बिल एक अध्यादेश का स्थान लेगा। चूंकि इसका असर सीधे वेतनभोगी कर्मचारियों, निवेशकों और कारोबारियों पर पड़ता है, इसलिए टैक्स विशेषज्ञों की नजरें इस पर टिकी हैं।

एमएसएमई और न्यायपालिका पर सरकार का फोकस

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 लेकर आ रही है, जिससे छोटे उद्योगों के नियम आसान हो सकते हैं। वहीं, पेंडिंग केसों के बोझ को कम करने के लिए Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 के जरिए जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा और विदेशी चंदा कानून में बदलाव

उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 को आगे बढ़ा सकती है, जो पहले ही संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा चुका है। इसके अलावा, विदेशी चंदा नियमन (FCRA) से जुड़े बिल पर भी चर्चा संभव है, जो देश की गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए बेहद अहम है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण और राष्ट्रीय सम्मान

सरकार Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 पेश कर पंजीकरण प्रणाली को अधिक आधुनिक बनाने की तैयारी में है। साथ ही, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने वाले कानून में संशोधन के साथ वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।

सरकार की रणनीति और सुरक्षा के इंतजाम

इन सात विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। सत्र के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, विशेषकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अब देखना यह होगा कि हंगामे के बीच सरकार अपने इन महत्वपूर्ण एजेंडों को सदन में कितनी आसानी से पास करा पाती है।

The five new bills that the government is likely to take up during the Eighth Session of Eighteenth Lok Sabha:

1. The Income-tax (Amendment) Bill, 2026. (To replace an Ordinance)
2. The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 (To replace an Ordinance)
3. The… pic.twitter.com/8zfyTdGGXR

— ANI (@ANI) July 17, 2026