कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित उनके संसदीय कार्यालय को गिराने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

अदालत का अंतरिम आदेश रविवार को हुई विशेष सुनवाई में जस्टिस राजा बसु चौधरी ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि डायमंड हार्बर रोड स्थित इस भवन को लेकर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखी जाए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि जुलाई के अंत तक इस भवन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए।

दस्तावेज पेश करने का निर्देश अदालत ने राज्य सरकार को इस संपत्ति से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा है। यह विवादित भवन लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के स्वामित्व वाला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी इस कंपनी के सीईओ हैं।

प्रशासनिक कार्रवाई का आधार जिला प्रशासन ने शनिवार को इस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया था। प्रशासन का तर्क है कि यह निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था और इसमें नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इसी कार्रवाई के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला कार्रवाई के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट फैसलों के बावजूद कि बुलडोजर से तोड़फोड़ असंवैधानिक है, मेरे कार्यालय को निशाना बनाया गया।

पुलिस पर वर्दी में चोरी का आरोप बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर कार्यालय से लैपटॉप, प्रिंटर और जरूरी दस्तावेजों से भरे बक्से लूट लिए। उन्होंने इसे कानून का अपमान और वर्दी में चोरी बताया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

The lawlessness in Bengal is on full display.
Despite SC & HC rulings holding bulldozer demolitions unconstitutional, my Lok Sabha constituency office at Amtala was demolished yesterday.

Videos show @WBPolice carrying away trunks filled with laptops, printers, documents,… pic.twitter.com/N1eJkIip0l

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) July 19, 2026