अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए दान में कथित हेरफेर और चोरी के मामले ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़? विपक्ष के दोनों शीर्ष नेताओं का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा अटूट आस्था के साथ मंदिर के लिए दान किया था। अब चंदे में चोरी की खबरों से भक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ हुआ विश्वासघात करार दिया है।

सिर्फ कैश नहीं, सोना-चांदी का भी हो हिसाब अपने पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि जांच का दायरा केवल नकद राशि तक सीमित न रहे। उन्होंने लिखा है, हम आग्रह करते हैं कि भक्तों द्वारा दान में दिए गए सोने और चांदी के प्रबंधन और रख-रखाव की भी निष्पक्ष जांच हो। विपक्षी नेताओं का जोर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि दानदाताओं को उनके पैसे का पूरा ब्यौरा मिल सके।

सरकार की चुप्पी पर सवाल सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध पर अब आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। विपक्ष की इस मांग ने इस संवेदनशील मामले पर केंद्र सरकार पर सियासी दबाव काफी बढ़ा दिया है।

क्या SIT जांच काफी है? गौरतलब है कि इस कथित गबन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को ही एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया था। हालांकि, विपक्ष अब राज्य स्तरीय जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रधानमंत्री के स्तर पर स्वतंत्र और व्यापक जांच की आवश्यकता है ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके।

Your silence now in the face of such a crime is unacceptable. It is your duty to ensure accountability and restitution.

Congress President Shri @kharge and LoP Shri @RahulGandhi wrote a letter to PM Modi demanding an independent and comprehensive investigation into the… pic.twitter.com/naLVTH8aFH

— Congress (@INCIndia) July 19, 2026