नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए (Reliance ADA) ग्रुप के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा दिया है। शनिवार को एजेंसी ने मुंबई और दिल्ली में 15 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े बैंक लोन घोटाले की जांच का हिस्सा है।

23 कंपनियों पर CBI की नजर CBI की जांच रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी 23 कंपनियों और संस्थाओं पर केंद्रित है। एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल बैंकों से लिए गए कर्ज को हेरफेर करके ग्रुप की अन्य कंपनियों में डायवर्ट करने के लिए किया गया था। इस धांधली के कारण सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारी चपत लगी है।

पूर्व अधिकारियों के घरों पर भी तलाशी जांच का दायरा सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। CBI ने RHFL के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, रिलायंस एडीए ग्रुप के पूर्व सेक्रेटेरियल हेड और RHFL के पूर्व चीफ ट्रेजरी कंसल्टेंट के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। एजेंसी को शक है कि फंड के इस अवैध डायवर्जन में इन अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है।

LIC और बैंकों को ₹27,337 करोड़ का नुकसान CBI ने अब तक रिलायंस ग्रुप से जुड़े 7 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ये मामले रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस टेलीकॉम से संबंधित हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकारी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को कुल ₹27,337 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

जांच पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर यह मामला देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट वित्तीय घोटालों में गिना जा रहा है। CBI अब तक इस मामले में 38 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पूरी जांच प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है और वे मामले के हर पहलू को बारीकी से खंगालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

CBI CONDUCTS SEARCHES AT 15 LOCATIONS IN RELIANCE ADA GROUP CASES pic.twitter.com/RohcteIPCP

— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) July 18, 2026