नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपने परिचालन को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए 8 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि इनका उद्देश्य न केवल माल ढुलाई की लागत कम करना है, बल्कि सप्लाई चेन को सुदृढ़ कर पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है।

प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्टेशन: अब बंद कंटेनर में ढोया जाएगा फ्लाई ऐश रेलवे अब कोयले की राख यानी फ्लाई ऐश को पूरी तरह बंद कंटेनरों में ढोएगा। इससे प्रदूषण पर रोक लगेगी। वर्तमान में बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश खुले वैगनों में ले जाई जाती है। नई नीति के तहत, सीमेंट कंपनियां अब फ्लाई ऐश को सीधे अपने परिसर में कंटेनरों में स्टोर कर सकेंगी, जिससे जगह की कमी और प्रदूषण की समस्या खत्म होगी।

कंटेनर ट्रेनों के लिए यूनिफाइड लाइसेंस रेलवे ने कंटेनर ऑपरेटरों के लिए नियमों को सरल कर दिया है। अब अलग-अलग रूट्स के लिए अलग लाइसेंस के बजाय एक यूनिफाइड लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त फीस तय की गई है और रिन्यूअल फीस पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इससे निजी निवेश को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

माल भाड़े में बदलाव और नया स्ट्रक्चर माल ढुलाई के जटिल स्लैब को अब सरल बनाया गया है। अब भाड़ा प्रति किलोमीटर प्रति टन के आधार पर तय होगा। साथ ही, फर्टिलाइजर, खाद्यान्न, दालें और आटे को भी अब कंटेनरों के जरिए ढोने की अनुमति दे दी गई है, जिससे उत्पादों की हैंडलिंग और स्टोरेज अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

निर्माण और वैगन डिजाइन में नई पहल

• कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म: अब ठेकेदारों को शुरुआत में ही 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होगी, जिसके बाद रनिंग बिलों से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
• वैगन डिजाइन: अब निजी कंपनियां भी अपने हिसाब से नए और विशिष्ट वैगन डिजाइन कर सकेंगी, जिसे RDSO की मंजूरी के बाद रेल नेटवर्क में शामिल किया जा सकेगा।
• पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट: तेल कंपनियां अब स्वतंत्र रूप से टैंक वैगन खरीद सकेंगी या लीज पर ले सकेंगी, जिससे ईंधन की आपूर्ति अधिक तेज होगी।

डिजिटल होगा भूमि अधिग्रहण: रेल भूमि पोर्टल रेलवे परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। क्रिस (CRIS) द्वारा विकसित रेल भूमि प्लेटफॉर्म के जरिए अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसमें विभिन्न रेलवे प्रणालियों का एकीकरण किया गया है, जिससे मुआवजे और प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी आसान हो जाएगी।

कारीगरों का कौशल विकास रेलवे के जटिल और सुरक्षा-संवेदनशील कार्यों को ध्यान में रखते हुए, परियोजनाओं में शामिल कारीगरों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट नीति लाई गई है। इससे रेलवे के निर्माण कार्यों में अधिक सटीकता और इंजीनियरिंग मानकों का पालन सुनिश्चित हो पाएगा।

🚆 Railway Reform in 2026
➡️ Making Fly Ash Transportation Cleaner & More Efficient

✅ Container-based rail transportation
✅ Reduced environmental impact
✅ Sustainable freight movement pic.twitter.com/mQJDiuRouW

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) July 14, 2026