सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से अटके मामलों के पहाड़ को कम करने के लिए अब एक नई रणनीति अपनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है।

क्या है नई व्यवस्था? जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के नए रोस्टर में कुल चार स्पेशल बेंचों का गठन किया है। पहले जहां केवल तीन विशेष बेंच काम कर रही थीं, वहीं अब इसे बढ़ाकर चार कर दिया गया है।

इनमें से दो बेंच विशेष रूप से सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी। वहीं, बाकी दो बेंच आपराधिक (क्रिमिनल) मामलों को निपटाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगी।

93,000 केसों का बोझ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 93,000 मामले लंबित हैं। इनमें से 35 से 40 प्रतिशत मामले ऐसे हैं, जो काफी पुराने हैं। इन पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना नई बेंचों का मुख्य उद्देश्य है।

जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार, मामलों को सिविल और क्रिमिनल श्रेणियों में स्पष्ट रूप से बांटने से सुनवाई की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी। इससे न्याय मिलने में हो रही देरी को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

न्याय में तेजी की उम्मीद कानूनी जानकारों का मानना है कि यह कदम न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वर्षों से अदालती चक्कर काट रहे वादकारियों को इस फैसले से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

यह पहल न केवल लंबित मामलों की संख्या में कमी लाएगी, बल्कि आम लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा भी मजबूत करेगी। सर्वोच्च अदालत की यह कवायद समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।

#WATCH | Delhi: On the appointment of four special benches to dispose of the old cases, Chief Justice of India Justice Surya Kant says, In the new roster that I have prepared, not three but four benches have been appointed. Two benches will hear civil cases, and two will hear… pic.twitter.com/jIKBPaT6t7

— ANI (@ANI) July 13, 2026