लखनऊ से कानपुर का सफर अब सिर्फ 40 मिनट में, गडकरी-योगी ने किया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
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उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन किया। यह परियोजना राज्य के दो प्रमुख शहरों के बीच की दूरी को न सिर्फ कम करेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार देगी।

45 मिनट में तय होगी दूरी उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पहले लखनऊ से कानपुर जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब यह सफर महज 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे न केवल आम नागरिकों का समय बचेगा, बल्कि भारी मात्रा में ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

4,850 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की ये परियोजनाएं राज्य में निर्बाध कनेक्टिविटी का नया आधार हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल लखनऊ-कानपुर को जोड़ेगा, बल्कि दिल्ली, झांसी, आगरा, प्रयागराज और बिहार-नेपाल के रूट को भी आपस में मजबूती से कनेक्ट करेगा।

यूपी बना एक्सप्रेस-वे हब नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का एक्सप्रेस-वे हब बन चुका है। 2014 के बाद से यूपी में 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन हुआ है, जिसमें से 9,329 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर सड़कें उद्योगों, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए नए दरवाजे खोलेंगी, जिससे राज्य में भारी निवेश आएगा।

विकास और पर्यावरण में संतुलन बैठक के दौरान परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए नितिन गडकरी ने विकास और पर्यावरण के संतुलन पर विशेष जोर दिया। बरेली बाईपास के संदर्भ में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षों को काटने के बजाय आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उनका प्रत्यारोपण किया जाए।

धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार इस दौरान रामवन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जैसी परियोजनाओं की भी चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों तक बेहतर सड़क संपर्क होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा।

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