भारत-ऑस्ट्रेलिया की नई परमाणु दोस्ती : यूरेनियम सप्लाई से लेकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी ताकत
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भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे सालाना शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक साझेदारी की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर ठोस फैसले लिए हैं।

यूरेनियम से रोशन होगा भारत का भविष्य इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा परिणाम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ समझौता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने भी 2015 के परमाणु सहयोग समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था पर मुहर लगा दी है।

रक्षा और जहाज निर्माण में नया तालमेल दोनों देशों ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके जरिए दोनों देशों की रक्षा कंपनियां और स्टार्टअप्स आपस में जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर समुद्री जहाजों का निर्माण और उनकी रिपेयरिंग (मरम्मत) करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी समुद्री सुरक्षा हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र की स्थिरता पर दोनों नेताओं ने विशेष जोर दिया। आपसी सहमति बनी है कि इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। दोनों देशों ने समुद्र और आसमान में स्वतंत्र आवाजाही का समर्थन किया है। साथ ही, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और किसी भी तरह के एकतरफा आक्रामक कदमों का विरोध करने का संकल्प लिया गया है।

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसकी कड़ी निंदा की। सुरक्षा सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया अब आतंकवादी खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारियों का वास्तविक समय में आदान-प्रदान (Intelligence Sharing) करेंगे।

यह शिखर सम्मेलन स्पष्ट करता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे हैं।

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