पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का खतरा: केजरीवाल ने 29 वाहन कंपनियों से मांगा जवाब
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पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सरकारी नीति अब एक बड़े विवाद में घिर गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश की 29 प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि कंपनियां सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है।

पुराने इंजनों पर मंडरा रहा खतरा केजरीवाल का दावा है कि साल 2023 से पहले निर्मित अधिकांश वाहनों के ओनर मैनुअल में स्पष्ट निर्देश हैं कि इनमें 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल का इस्तेमाल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना पर्याप्त तैयारी के पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ा रही है, जिससे करोड़ों वाहन मालिकों के इंजनों की उम्र कम हो रही है और उन्हें भारी मरम्मत का खर्च उठाना पड़ रहा है।

तकनीकी खामियां और जोखिम विशेषज्ञों के अनुसार, एथेनॉल की प्रकृति नमी सोखने वाली होती है। पुराने इंजनों की फ्यूल पाइपलाइन और अन्य पुर्जे उच्च एथेनॉल मिश्रण (E20) के अनुकूल नहीं होते, जिससे उनमें जंग लगने या पाइप फटने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। केजरीवाल ने इसे मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा हमला करार दिया है।

शोरूम और मैकेनिकों तक पहुंचेगा मुद्दा केवल पत्रों तक सीमित न रहते हुए, केजरीवाल ने जमीनी पड़ताल की तैयारी की है। वे जल्द ही ऑटोमोबाइल शोरूम का दौरा करेंगे ताकि यह पता लगा सकें कि ग्राहकों को तकनीकी सलाह क्या दी जा रही है। इसके अलावा, वे स्थानीय मैकेनिकों से भी बातचीत करेंगे, जिनके पास एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से खराब हो रहे इंजनों का व्यावहारिक अनुभव है।

क्या है सरकार की E20 नीति? भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात में कटौती और उत्सर्जन कम करने के लिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल (E20) मिलाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का तर्क है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है। अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां तो E20 के अनुकूल (Compliant) हैं, लेकिन चुनौती उन लाखों पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा की है, जो इस बदलाव के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थीं।

अब सबकी नजरें वाहन निर्माता कंपनियों के जवाब पर हैं कि वे पुरानी गाड़ियों के भविष्य को लेकर क्या रुख अपनाती हैं।

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