कटिहार के फलका प्रखंड में शुक्रवार को सरकारी मदरसों की धरातलीय हकीकत जानने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। मद्यनिषेध और शिक्षा विभाग के संयुक्त निर्देशों के बाद बीडीओ और सीओ ने क्षेत्र के सभी 6 सरकारी मदरसों में औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई से मदरसा प्रबंधनों के बीच दिन भर हड़कंप मचा रहा।

अभिलेखों और व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल प्रशासनिक टीम ने मदरसों की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने छात्रों की उपस्थिति पंजिका, नामांकन रजिस्टर, भवन की स्थिति और परिसर में साफ-सफाई व पेयजल की सुविधा की जांच की। टीम का स्पष्ट निर्देश था कि सरकारी मानकों के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

मदरसा उस्मानिया: जमीन पर कब्जे का गंभीर मामला निरीक्षण के दौरान फलका बस्ती स्थित मदरसा उस्मानिया में मामला गंभीर निकला। स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों को लिखित शिकायत दी कि मदरसे की कीमती जमीन पर कुछ रसूखदार लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया।

अतिक्रमण पर बुलडोजर का संकेत अंचलाधिकारी (CO) ने इसे गंभीरता से लेते हुए अंचल अमीन और राजस्व कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। जांच में जमीन की पैमाइश की जाएगी। सीओ ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो दोषियों पर न केवल प्राथमिकी दर्ज होगी, बल्कि बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर जांच में मिड-डे मील की स्थिति संतोषजनक पाई गई और अधिकांश मदरसों में बच्चों की उपस्थिति भी दुरुस्त मिली। हालांकि, अधिकारियों ने सभी मदरसा प्रधानों को ताकीद की है कि वे अपने सभी वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड को 24 घंटे अपडेट रखें। भविष्य में जिला स्तरीय टीम द्वारा फिर से औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कोताही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 28, 2026